भारत सरकार सामान और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे के तहत पेट्रोलियम उत्पादों को लाने के पक्ष में है और इस मुद्दे पर राज्यों के बीच सहमति की प्रतीक्षा कर रही है।
भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है।
उन्होंने कहा कि उसने इन उत्पादों पर राज्य के शुल्क को कम करने के लिए सभी राज्यों को लिखा है।
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