भारत में सोमवार, 01 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 - 22 का आम बजट पेश किया। स्वास्थ्य बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई। स्वास्थ्य बजट के लिए 2,23, 846 करोड़ रुपये का प्रस्तावित आवंटन किया गया। बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़कर 74% की जाएगी। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ साल 2021 - 22 में आएगा। 75 वर्ष और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी।

आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की गति को बढ़ाया: निर्मला सीतारमण

भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ''सरकार ने सबसे संवेदनशील वर्गों को सहारा देने के लिए, पीएमजीकेवाई, तीन आत्मनिर्भर पैकेज और बाद में की गईं घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट के समान थीं। आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया''।

भारत दे रहा है 100 से ज़्यादा देशों को सीओवीआईडी-19 सुरक्षाकवच: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीओवीआईडी वैक्सीन पर बात करते हुए कहा है कि भारत सरकार न सिर्फ भारत के नागरिकों बल्कि 100 अन्य देशों के लोगों को भी सीओवीआईडी 19 से राहत दे रही है।

उन्होंने कहा, ''भारत के पास इस समय दो वैक्सीन उपलब्ध हैं जिनकी मदद से भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कवच देना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सौ से ज़्यादा देशों को भी सीओवीआईडी-19 से सुरक्षा देना शुरू कर दिया गया है। ये जानकर राहत मिलती है कि जल्द ही दो अन्य वैक्सीन भी उपलब्ध होने वाली हैं।''

छह स्तंभों पर टिका है नया आम बजट: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ''2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा - भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा - आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा - नवाचार, अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ - न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।''

जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि ''जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।''

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर खर्च होगा 64,180 करोड़ रुपये: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है, ''केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा।''

पश्चिम बंगाल में सड़क निर्माण पर खर्च होंगे 25 हज़ार करोड़: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में 25000 करोड़ रुपये की लागत से 675 किमी राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा।

हेल्थ सेक्टर पर 2.23 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि साल 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ खर्च होंगे।

इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ''साल 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। अगर आगे भी ज़रूरत पड़ती है तो वह फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं''।

राज्य सरकारों के उपक्रम के विनिवेश की अनुमति दी जाएगी: निर्मला सीतारमण

निर्मला सीतारमण ने कहा कि ''डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख से बढ़ा कर 5 लाख किया गया था। इसके लिए 1961 के क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव लाउंगी। इससे उन बैंकों के जमाकर्ताओं को लाभ होगा जो अभी तनाव में हैं।''

''वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ का आवंटन किया गया।''

''रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। नेशनल रेल प्लान 2030 तैयार है। इसमें मेक इन इंडिया पर फ़ोकस है। वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 तक तैयार हो जाएगा।''

''सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है।''

''आत्मनिर्भर योजना के तहत कई घोषणाएं की गई थी। सरकार ने इस नीति को अनुमति दे दी है। इससे पीएसयू में विनिवेश का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस दिशा में लागू की जाने वाली नीति इस बजट में दी गई है। राज्य सरकारों को भी उनके उपक्रम में विनिवेश की अनुमति दी जाएगी।''

साल 2021 - 22 में आएगा एलआईसी का आईपीओ: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ''साल 2021 - 22 में जीवन बीमा निगम का आईपीओ लेकर आया जाएगा जिसके लिए हम इसी सत्र में ज़रूरी संशोधन कर रहे हैं।''

बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से बढ़कर 74% किया जाएगा: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने ये भी कहा है कि उज्जवला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे।

किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार कायमः निर्मला सीतारमण

सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है।

धान की ख़रीद पर 2013-14 में 63 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिसे बढ़ाकर 1 लाख 45 हज़ार करोड़ किया जा चुका है। इस वर्ष ये आंकड़ा 72 हज़ार करोड़ तक पहुंच सकता है। 1.2 करोड़ किसानों को इससे बीते वर्ष लाभ हुआ था, इस वर्ष इससे 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।

गेहूं पर सरकार ने 33 हज़ार करोड़ रुपये 2013-14 में खर्च किए गए थे। 2019 में 63 हज़ार करोड़ रुपये और अब यह 75 हज़ार करोड़ रुपये हो गई है। 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है।

दाल के मामले में 2013-14 में 236 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। यह राशि बढ़कर 2019-20 में 8,285 करोड़ रुपये हो गई थी और अब 2020-21 में यह राशि 10,530 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है जो कि 2013-14 की तुलना में 40 गुना अधिक है।

कपास के किसानों को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013-14 के 90 करोड़ से बढ़कर अब (27 जनवरी, 2021 को) 25,974 करोड़ रुपये हो गई है। इसका ब्यौरा अनुबंध IV में दिया गया है।

किसानों को पर्याप्त कर्ज़ उपलब्ध कराने के लिए हमने वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। हमारा ध्यान पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के क्षेत्र में और अधिक ऋण सुलभ कराने पर है।

भारत में सौ नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में निजी क्षेत्र की साझेदारी के साथ सौ नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।

8 करोड़ परिवार को लाभ देने वाली उज्जवला स्कीम जारी रहेगी। 1 करोड़ और लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हम अगले तीन सालों में 100 और ज़िलों को जोड़ेंगे। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर तक पहुंचाया जाएगा।

एनर्जी सेक्टर में नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को एक से ज़्यादा आपूर्तिकर्ता कंपनी में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू होगा: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि वर्ष 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा।

तीन सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किए जाएं। इसके साथ ही 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे।

संशोधित कस्टम ड्यूटी 01 अक्तूबर 2021 से: निर्मला सीतारमण

जीएसटी को चार साल हो गए हैं। उसे आसान करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। मासिक भुगतान, इनपुट, पहले से भरे हुए जीएसटीएन, क्षमता बढ़ाई गई, एआई की व्यवस्था से कर चोरी करने वालों को पकड़ा जा रहा है, कुछ महीनों में बहुत वसूली हुई है।

काउंसिल के अध्यक्ष के नाते मैं आश्वसान देती हूं कि इसे और सुविधाजनक बनाया जाएगा। हमने कस्टम ड्यूटी की व्यवस्था में कई फेरबदल किए हैं।

80 योजनाओं की उपयोगिता जो खत्म हो गई थी उन्हें हटाया गया है। 400 से अधिक पुरानी छूट की समीक्षा की जाएगी। 1 अक्तूबर 2021 से संशोधित कस्टम ड्यूटी लाई जाएगी।

बजट-2021 में निर्मला सीतारमण के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव

इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल इंडस्ट्री देश के भीतर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कुछ छूट समाप्त की जा रही है। इसके कुछ पुर्जों को कर के दायरे में लाया जाएगा।

लोहा और इस्पात की कीमतों में वृद्धि से कई क्षेत्रों को कठिनाई हुई है। इसमें लगने वाली कई ड्यूटी में रियायत की घोषणा करती हूं। कुछ इस्पात और एडीडी और सीबीडी पर रियायतों को समाप्त किया जा रहा है।

कपड़े संबंधित प्रस्तावः नायलॉन चिप, नायलॉन फाइबर पर बीसीडी को घटाकर 5 फ़ीसद किया जा रहा है। इसमें केमिकल्स से जुड़ी व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है।

गोल्ड और सिल्वरः देश में सोने और चांदी की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। सरकार इसकी ड्यूटी में कमी लाने जा रही है।

ऑटो पार्ट में कैपिटल इक्युप्मेंटः टनल बोरिंग मशीन पर छूट को समाप्त किया जा रहा है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

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